ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੇਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਅਣ-ਐਲਾਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ- ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੀਵੇ ਇਨਕੈਸ਼ਮੇਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ ਵਜੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੀ ਡੀ ਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ , ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੇ ਅਣ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 1ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਨ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
