ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ?

All Latest NewsNews FlashPunjab NewsTop BreakingTOP STORIES

 

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ?

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਖੁਦ ਹੀ ਪਛਾਣ, ਆਦਰ, ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬਿਨਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਡੋਰ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਅਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਦੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਠਕ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ’ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਹਲਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਾਧੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਡਾਕਖਾਨੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਮਾਣ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਕਸਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾਉਦੇ।

ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ .ਡੀ ਦੇਸਮੁੱਖ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ “ਭਾਵ ਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ, ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.ਨੈਟ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਕਰਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ?

ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਕਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨ ਤਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਨ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਸੋਰਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਉੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ,ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਕਿਆ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ 1948 ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ,1989 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, 2006 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ,1960 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ,1965 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਕਸਾਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਨਤੀਜਾ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਰਹਿਤ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ–ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ।

​ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ)
​​​​​ਫੋਨ ਨੰਬਰ – 95309-09576

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *