ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ! ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂ-ਟਰਨ- ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਵਾਪਸ
Land pooling policy cancelled: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਯੂ- ਟਰਨ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
Land pooling policy cancelled: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ, ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਯੂ- ਟਰਨ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਤ ਦੇ ਯੂ ਟਰਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਜੀਹਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਯੂ ਟਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ , ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਤੇ ਜੁਗਾੜੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਪਰ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਖਾਸਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਲਈ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂ ਟਰਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਵਿਿਦਅਕ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੇਲਗਾਮ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ’ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 25 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਖਸਰਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਐਸਡੀਐਮ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੱਗਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਖਾਸਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਲਈ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂ ਟਰਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
