Aadhaar, PAN, voter ID: ‘ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ’ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ

All Latest NewsGeneral NewsNational NewsNews FlashTop BreakingTOP STORIES

 

Aadhaar, PAN, voter ID: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ (Aadhaar, PAN, voter ID) ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ

ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਬੋਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ (Aadhaar, PAN, voter ID) ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਰਾਊਫ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ

ਦਰਅਸਲ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ (Aadhaar, PAN, voter ID) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਕਥਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਠਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *