ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਆਂ AAP ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ

 

ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ

27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਗਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ

ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ, ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ 1/2 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2018 ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 6 ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਸਕੀਮ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੋਚਾ ਪਾਚੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੇੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਰੇਡ ਅਤੇ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਵਲ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਖੋਹ ਕੇ 1-1-2016 ਨੂੰ ਬਣਦੇ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 113% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ 2029 ਤੱਕ ਰੋਲ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤੇ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2,17,497 ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 5,28,593 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਏਸੀਪੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 13% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਪਰ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸਿਰਫ ਚਹੇਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ੍ਹਵੰਦ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਵਰੀ ਪੱਤਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਜ਼ੀਫਾ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀ ਐਲ ਓ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ, ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਡਾਕਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ (ਖੇਡਾਂ) ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਉਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਹਜਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਆਰ ਓ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ ਦਾ ਪਬੰਧ੍ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਵੇਂ 2364, 3704, 6635, 4161 ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡ, ਵਰਿੰਦਰਜੀਤਂ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤ ਚਾਂਦਪੁਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਰਵੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਨ ਡੀ ਤਿਵਾੜੀ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਪੁਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਹਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੋਡੇ, ਭਵਨੇਸ਼ ਬਾਲੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਕਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ, ਜਗਮੋਹਣ ਚੌਂਤਾ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ, ਬਿਅੰਤ ਸਿੰਘ ਭਾਂਵਰੀ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੀਰਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਆਦਿ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।