ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 2 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ! ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਝੂਠਾ- ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ 14 ਜੂਨ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਮੋਹਾਲੀ
ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਥੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ / ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 17 ਹਜਾਰ ਬੱਚੇ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਡਰਾਮਾ ਰੱਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ 28 ਹਜਾਰ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2018 ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈਡ ਮਾਸਟਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਭਰਨ, ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤਵਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ।
ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ (ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ 1904 ਅਤੇ ਸੀ ਐਡ ਵੀ ਦੀਆਂ 8007 ਪੋਸਟਾਂ ਸਮੇਤ) ਪੋਸਟਾਂ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ (ਸਮੇਤ ਬੀ ਐਲ ਓ ਡਿਊਟੀਆਂ) ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਸ ਐਲ ਏ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਬਿਲਗਾ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲੀ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੋਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
