ਸਾਥੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਲੁਧਿਆਣਾ

ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ , ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ , ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਇੰਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉਘੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਏਟਕ ਆਗੂ ਡੀ.ਪੀ. ਮੌੜ, ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸੱਚਦੇਵਾ , ,ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਥੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ , ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ,ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ,ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 37 ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੂਸਾਰ ਮਿਤੀ 01 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ /ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਯਕ ਮੁਸ਼ਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕਿਸਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,. ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ , ਹੈਲਪਰਾਂ , ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ,ਫੈਂਸਲੀਟੇਟਰਾਂ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ 35000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗਣਾਂਕ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 4-9-14 ਸਾਲਾ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ,ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ,ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੌਮੀਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਪਾਲ ਸ ਸੰਧੂ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀਪੁਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਲੈਕ. ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਜੀਰਵੀ,ਹਰੀ ਦੇਵ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਲੋਆਣੀ , ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹਿਦੇਵ , ਸੋਮ ਨਾਥ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *