ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: CM ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਦੀ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
Punjab News:
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐੱਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਰਦੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ‘ਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।’
ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਾਡੀ 1158 ਫਰੰਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ‘ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਲਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਇਥੇ ਆਏ ਹਾਂ।’
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ, 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ 484 ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 5 ਅੰਕ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
