ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ- ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਮੋਹਾਲੀ
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਸਵੰਤ ਮੋਹਾਲੀ, ਇਕਾਈ ਮੁਖੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਕਾਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਮਜੀਦ ਅਜਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਸਵੰਤ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਐਨਐਸਏ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਰਨੈਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ,ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ , ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ , ਗੋਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ,ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ,ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51- ਏ (ਐੱਚ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ “ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ” ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।
