ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ! ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

 

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਰਲਾਇਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ 13% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਜਲੰਧਰ

ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਦੀ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਰਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਵਾਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੋੜਾਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ , ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੋਤਰੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹਠੂਰ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਲੰਧਰ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਜੜ੍ਹੋਤ , ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਥਰੀਕੇ , ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਲੋਂ , ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨਸੂਰਾਂ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਗੁਰਮੇਲ ਚੰਦ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ , ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧੋਥੜ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਉਂ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅੰਮ੍ਰਤਿਸਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦੁਬਾਅ ਹੇਠ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪ ਤਾਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਡਕਾਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ 55 ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਢੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਰਲਾਇਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਤੀ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਫਦ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪੂ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਤੀਆਂ , ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 21-25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਘੇੜਾ, ਸੋਮ ਨਾਥ ਅਰੋੜਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਉਂ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਓਂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਘੁਕੇਵਾਲੀ , ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।