Punjab News: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਭਲਕੇ ਕਰਨਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ
Punjab News: ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੈਂਡਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਧੜਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੈਲਮਾਜਰਾ, ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਜਿਥੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਰਖੇਜ ਜਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਤੀਖੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਤੀਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 65,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ “ਘਾਈ ਘੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ” ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬਾਹਰੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 65,333 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ—23,000 ਏਕੜ—ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ, 7,300 ਏਕੜ ਮੋਹਾਲੀ, 4,400 ਏਕੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1,100 ਏਕੜ ਜਲੰਧਰ, 1,130 ਏਕੜ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮੋਗਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ 1966 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 25,000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ 65,333 ਏਕੜ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈ ਗਈ? ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਖਰੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। “ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ-ਪੀੜਾ ਕਿਸ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ?” ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸਰਵੇਅ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੇਘਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਵਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?”
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਰਨਪੋਸ਼ੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਰਕਮ ₹653.33 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਾਈਨ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।”
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਅਣਮੁੰਮਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗੀ। “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਇਡ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।”
ਆਖ਼ਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 2013 ਦੀ ਭੂ-ਅਧਿਗ੍ਰਹਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਚੌਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪੁਨਰਵਸਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
