ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਦ?
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨਵਿੰਦਰ ਪੀਕੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮਿਤਾ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਵੀ.ਬੀ. ਗੋਦਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 24,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ “ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 21,000 ਏਕੜ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਧੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਐਕਟ, 2013 (LARR ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
“ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ LARR ਐਕਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 4, 8, ਅਤੇ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਵਾਦ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ,” ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ 2013 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2013 ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ।
