Supreme Court Verdict: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ!
Supreme Court Verdict: 16 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (NCPCR) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ NCPCR ਦਾ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ NCPCR ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ (NCPCR), ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਉਮਰ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। news24
