ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿੰਝ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਖਿਡਾਰੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ!
Punjab News: ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ‘ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪਾਲਿਸੀ-2023 ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁਣ ਉਣਤਾਂਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ (ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ), ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ(ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ)ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਰੂ(ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ)ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਤੌਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖ਼ੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੀਤੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਉੱਘੇ ਜੁਡੋ ਕੋਚ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਮੌਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕ ਕੇ ਤੇਹਰਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ- DTF ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਦਾ 15% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ 2000₹ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਟਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 5000₹ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ 20000₹ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
RTE ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 7000 ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ (ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਜਰੂਰ ਵਸੂਲ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਆਦਾ ਬੌਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡ ਪਾਲਿਸੀ-2023 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੀਆਂ 2000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਚੀ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਖੇਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੈਂਟਰ ਪੱਧਰੀ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਡਾਇੰਗ ਕਾਡਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਿਡਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੀਟੀਆਈ, ਡੀਪੀਈ, ਖੇਡ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਖੇਡ ਫੰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਰਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲੇਵਾਲ,ਅਤਿੰਦਰ ਘੱਗਾ,ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੱਡਾਲਾ,ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਕਪੂਰਥਲਾ,ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ,ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਖ਼ੈਰਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ,ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਮਾ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਲੋਕਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
