ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਚ 25% ਵਾਧਾ! PSU ਨੇ ਕੱਢੀ ਰੈਲੀ, ਕਿਹਾ- ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਾਫ਼
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ 25% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਂਣ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਐਮ ਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਂਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ 25% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਂਣ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਮੁਹਾਰਖੀਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੱਕਤਰ ਮਮਤਾ ਲਾਧੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਵਜਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਦਿਲਕਰਨ ਰਤਨਪੁਰਾ, ਆਦਿਤਿਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਮ ਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੋਟੀਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਅੰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਐਮ ਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਉਪੱਰ ਟਿੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤੇ 25% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
