Punjab News: ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਿਗੁਣਾ: ਰਾਜਨ ਸ਼ਿਵ ਸਾਗਰ, ਬਲਦੇਵ ਨਿਹਾਲ ਗੜ੍ਹ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਪਰਮਜੀਤ ਢਾਬਾਂ)
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਸ਼ਿਵ ਸਾਗਰ, ਕੌਮੀ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਕੇਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਿੰਦਰ ਢੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜ਼ੀਰ ਚੰਦ ਸੱਪਾਂਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਾਨੀ/ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਵਹਿੰਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਸ਼ਿਵ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇਡੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਾਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗੁਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਤੱਕ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡਿੱਗੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਕਰਨ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਿੰਦਰ ਢੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਨਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉਜਾੜਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਵਜ਼ੀਰ ਚੰਦ ਸੱਪਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹੰਸਰਾਜ ਗੋਲਡਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿੱਗੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲੰਬਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ,ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਢੰਡੀਆਂ,ਗੁਰਦਿਆਲ ਢਾਬਾਂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
