Breaking: CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਕਿਹਾ, ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਏਸੀਐਸ, ਮਿਲਕ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੰਗਠਨ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਵ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜੋ ਨਵੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ (ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਵੇ), ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੂਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀਏਸੀਐਸ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
