ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਬਹਾਲੀ ਫਰੰਟ ਦੀ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਓਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਥੋਪਣ ਖਿਲਾਫ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਬਹਾਲੀ ਫਰੰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ : ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ “ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ” ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਬਹਾਲੀ ਫਰੰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਉੱਪਰ ਜਬਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਥੋਪਣ ਖਿਲਾਫ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਮਾਝਾ ਜੋਨ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ।

ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਡੀ ਐਮ ਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ , ਰਜੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, 3704 ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਅੰਜਲੀ, 569 ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 873 ਡੀਪੀਈ ਅਤੇ 73 ਲੈਕਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਂਸਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ,ਜਿਸ ਤੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲਾ ਤਰਨ ਤਰਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਰੰਟ ਦੇ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ਼ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਮ ਰਹੀ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਵਲ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਂਹਮਰੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ,ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਵਰਨਾਲੀ ,ਪ੍ਰਦੀਪ ਝੰਜੋਟੀ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ,ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਸੰਸੀ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਛਾਪਾ ,ਹੀਰਾ ਲਾਲ, ਬਲਦੇਵ ਮੰਨਣ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਟਪਿਆਲਾ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮੋਦੇ ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਵੰਦਨਾ ਭਾਰਤੀ ,ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ,ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ , ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਮਨੀਸ਼ ਪੀਟਰ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ,ਲੈਕਚਰਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ , ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋੜੂ , ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾ, ਆਕਾਸ਼ ਜੀ ,ਸ਼ੁਭ ਕਿਰਨ ਮੈਡਮ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਡਮ ਮੋਨੀਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਡਮ ਸ਼ਰਨ, ਮੈਡਮ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ,ਮੈਡਮ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਮੈਡਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਡਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ,ਮੈਡਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੈਡਮ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੈਡਮ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਡਮ ਅਮਨ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸੈਣੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ,ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਬਦਾਲ ,ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਅਬਦਾਲ ਮੈਡਮ ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.