Education News- ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ!
Education News- ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਦਸੰਬਰ 2025 (Media PBN) Education News- ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 2020 ਦੇ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਿਲੈਕਟਡ ਕਈ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ/ਹੈੱਡਮਿਸਟ੍ਰੈੱਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਕੇਸ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ 2025 ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਬਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੂਲਸ 1994 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Education Dept) ਬੇਲੋੜੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਸੋਧਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਕੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
