ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ! ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦੀਵਾਲਾ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ- ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ ਸੰਘਰਸ਼- ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ

Media PBN

ਸੰਗਰੂਰ, 7 ਜਨਵਰੀ 2026 – ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ-1 ਬਲਾਕ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਖਜਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 1 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਜਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.