ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ (ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ (ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ)

Media PBN

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜਨਵਰੀ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਡਾ. ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ- 

ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਾ?

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (7th CPC) ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉੱਚੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Pay Protection): ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ (Basic Pay + DA) 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਉਸ ਉੱਚੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਨੂੰ 7th CPC ਦੇ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਉੱਚੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਲ (Cell-1) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ Cell-1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ (DC Rates) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ । ਨਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. (SAS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ‘ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ’ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ (Vet) ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।