ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਗਰਜਣਗੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ’ਚ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ – ਵਰਿੰਦਰ ਮੋਮੀ
– ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਵੱੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਮੀਡੀਆ ਪੀਬੀਐਨ
8 ਜਨਵਰੀ 2026- ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ੍ਰੀ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ‘ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ’ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਾਰੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਕੇ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ’ਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ-ਪਿੱਲੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੈਬਨਿਟ-ਸਬ-ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 24 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ-ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ, ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਸੀ (ਤਜਵੀਜ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਅਤੇ 1957 ਵਿੱਚ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 34244 ਰੁਪਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਪੀ.ਐਫ., ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ।
ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰ ਜੋਕਿ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ 58 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ (ਜਲ ਘਰ) ਦਾ ਜਬਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ, ਸਕਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁੜ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠੋਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਖਜਾਨਚੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
