BREAKING: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ!
BREAKING: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ!
New Delhi, 8 Jan 2026-
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ 27 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਰਾਹਵੀਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ, 27 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 12 ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ 12 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ, ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਈ-ਡੀਏਆਰ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਫੈਟੈਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਬੱਸ ਬਾਡੀ ਕੋਡ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, BNCAP 2.0, ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ADAS, ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ₹1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਸਾਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਨੀਤੀ
15 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 41 ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ (DTC) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 44 ਨਵੇਂ DTC ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 87 ਹੋਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,021 DTC, 98 RDTC ਅਤੇ 5 IDTR ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 29 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1.85 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ 17% ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਗਈ
ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ₹50,000 ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ₹2 ਲੱਖ।
ਜ਼ੀਰੋ ਫੈਟੈਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਫੈਟੈਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ, ਉਨਾਓ ਅਤੇ ਕਾਮਰੂਪ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਆਵਾਜਾਈ
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੀਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਨੀਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ, ਰੈਂਪ, ਲਿਫਟਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਬ ਹੈਂਡਲ ਹੋਣਗੇ।
ਬੱਸ ਬਾਡੀ ਕੋਡ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਬੱਸ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 145 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੱਸ ਬਾਡੀ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੱਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਲੀਪਰ ਕੋਚ ਬੱਸਾਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 61 ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, 3.94 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ:
40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ GST ਮਾਲੀਆ
70 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ
CO₂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ
ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
V2V (ਵਾਹਨ-ਤੋਂ-ਵਾਹਨ) ਸੰਚਾਰ
ਸਰਕਾਰ V2V ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਾਹਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 80% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
