ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
“ਪੁਰਾਣੇ- ਸਕੇਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲੀ ਮੋਰਚਾ” ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ, ਸੂਬਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
ਮੋਗਾ 10 ਜਨਵਰੀ 2026 –
ਸਥਾਨਕ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ “ਪੁਰਾਣੇ- ਸਕੇਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲੀ ਮੋਰਚਾ” ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਲੇਠੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ 16% ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਮੰਗ ਪੱਤਰ’ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋ- ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ, ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਘੱਗਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਬੱਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮਿਤੀ 17-07-2020 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਤੀ 18-11-2022 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 1972 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ਼, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ, ਰਾਜੀਵ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 16% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ./ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਮੋਰਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ ਅਧੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ 6635 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਲਟੀ ਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਨਿਊ ਕਲਰਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ 5994 ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਜੰਟ ਕੋਕਰੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਕਰਮਜੀਤ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਜਗਦੀਪ ਲੰਗੇਆਣਾ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
