Punjab News: ਥਰਮਲ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ‘ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਫੂਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ‘ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ‘ਸਕਾਡਾ’ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ,ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ,ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ,ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ‘ਸਕਾਡਾ’ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ‘ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ’ ਲੱਗਣ ਨਾਲ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਭਾਅ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ‘ਸਕਾਡਾ’ ਸਿਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ‘ਵਿਭਾਗ’ ਵੱਲੋੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ‘ਸਕਾਡਾ’ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋੰ ਉਕਤ ‘ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ’ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਵਿਰੋਧ ਉਪਰੰਤ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ.ਵੱਲੋੰ 25 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ “ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ. ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ਼ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਕਤ ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ.ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਤਹਿਤ ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
