ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਤਹਿਤ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

-ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤਹਿਤ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 11 ਜਨਵਰੀ 2026

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ (ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ ਈ-/2025/20266372 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 12 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ https://rte.epunjabschool.gov.in ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਸੀਟਾਂ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ (ਸੀ.ਓ.ਆਰ) ਨੰਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ: ਈ-861949/2025 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਓ.ਪੀ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।