Punjab News: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

All Latest NewsGeneral NewsNews FlashPunjab News

 

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਫੁੱਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਉਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਗੁਣੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤਜ਼ਵੀਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3442 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਵਿਉ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬੀਪੀਈਓ ਜਖਵਾਲੀ (ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫੌਰੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 7654 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ 14 ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਰਿਵਾਇਜਡ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਰੈਗੂਲਰਾਇਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਓ ਡੀ ਐੱਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ।

ਡੀ. ਟੀ. ਐਫ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਵਾਲੀ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਮ ਹੋਈ ਈਟੀਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀ, ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ , ਸੀਐਂਡਵੀ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲਟਕੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੇਪਰੇ ਨਾ ਚਾੜ੍ਹਨ, ਲੈਫਟ ਆਊਟ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 31ਅਗਸਤ ਤਕ ਬਦਲੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ।

ਪਿਕਟਸ ਅਧੀਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਸਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਸਿਲੇਬਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਰਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸ਼ੈਸ਼ਨ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਪਿਸ ਲਈਆਂ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਦੇ ਪੈਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 10 ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸੰਖੇਪ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲ ਤਿਵਾੜੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰਲਵੀਂ ਮਿਲਵੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ (ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤਾ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਭੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ., ਰਹਿੰਦੇ ਡੀ.ਏ. ਆਦਿ ) ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *