SKM ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

All Latest NewsNational NewsPunjab NewsTop BreakingTOP STORIES

 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੈ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੇਐਨਯੂਐਸਯੂ) ਦੁਆਰਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇਐਨਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ।

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਐਨਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰਥਕ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਐਮ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉੱਚ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਾਨ-ਨੈੱਟ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। NTA ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ JNUEE ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 20 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ (ਜੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ), ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ NTA ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਾਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਬੇਅਸਰ ICC ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ GSCASH ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜੇਐਨਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *