Canada Student Protest: ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ- ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ

 

Canada Student Protest: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ..

ਕੈਨੇਡਾ /ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- 

Canada Student Protest: ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Canada Student Protest) ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ?

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 97 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ ਯੂਥ ਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਾਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਜੋਖਮ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਆਰਐਸ (ਕੰਪਰੀਹੇਂਸਿਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਾਲਜ ਟਿਊਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ੇ?

2023 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 37% ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਲਗਭਗ 360,000 ਪਰਮਿਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 35% ਘੱਟ ਹੈ।

ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ “ਫਲੈਗਪੋਲਿੰਗ” ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। 2018 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ 2023 ‘ਚ ਇਸ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ?

ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ।

ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ, ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ‘ਚ ਪੀ.ਐੱਮ. ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੈਨੇਡਾ (ਈਐਸਡੀਸੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ 183,820 ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਤੋਂ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ, ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।