ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜਗਰਾਉਂ
ਸਾਂਝਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 39 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦਾਣਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਥੇ ਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ ਐੱਸ ਡੀ ਨੇ ਆਕੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਮੰਗਾਂ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਤਹਿ ਕਰਵਾਈ।
ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ 18 ਕਨਵੀਨਰਾ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਹਥਕੰਡਾ ਅਪਨਾਇਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ,ਜੋਗਿੰਦਰ ਅਜ਼ਾਦ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ,ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ , ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸੂਦ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ,ਧਮਕਾ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੋਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
