ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਹੁਣ SC/ST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ FIRs ਦੀ DSP ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂਚ
ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ:
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸੋਨਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ SC/ST) ਐਕਟ 1989 ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਡੀਏਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੱਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 1989 ਅਧੀਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀੜਤ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 8.25 ਲੱਖ ਹੈ) ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਲਹਿਲ, ਜੀ.ਐਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਅਰਸ਼ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
