Punjab News: ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ. ਐਸ. ਬੈਂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

Punjab News: ਪੋ•ਸੇਖ ਹੂਸੈਨ ਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਦਰਜ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਪਟਿਆਲਾ:

Punjab News: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਭਾਤ ਪਰਵਾਨਾ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪੋ•ਸੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੂਸੈਨ ਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਲਾਇਆ ਯੂ •ਏ•ਪੀ•ਏ• ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਡਾ•ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ , ਵਿਧੂ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਲੋਹਟਬੱਦੀ ਸਨ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ•ਐਸ•ਬੈਂਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਬਜੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮਜਾਲ ਤੋ ਵੱਧਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੋ,•ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੂਸੈਨ ਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਦਰਜ ਯੂ•ਏ•ਪੀ•ਏ• ਨੂੰ ਜਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਬਿਆਨਿਆ।

ਦੂਜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਲੋਹਟਬੱਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ।ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।

ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਪੋ,•ਸੇਖ ਹੂਸੈਨ ਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਲਾਏ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਐਨ•ਆਈ•ਏ• ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ, ਭੀਮਾ ਕੋਰਾ ਗਾਓ•ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਵਕਫ ਸੋਧ ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਨ।

ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਗੈਸ ਵਰਕਰ, ਇਸਤਰੀਆਂ , ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੌਰਜੀਵਾਲਾ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ , ਬਲਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਡਾ• ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ,ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਟੋਰਡਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਅਮਨ ਦਿਓਲ, ਧਰਮਪਾਲ ਨੂਰਖੇੜੀਆਂ, ਹਰਪਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਖਿਓਵਾਲੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿਘ ਛਬੀਲਪੁਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਸਿਰੀਨਾਥ, ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕਾਕੜਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ , ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ, ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜਿੰਮੀ,ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੰਗ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਧੂ ਸੇਖਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ । ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਖੰਡਾ ਚੌਕ ਤੱਕ ਰੋਹਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *