Punjab News: ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ! PPPF ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
“ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ”
“ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ”
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 1 ਤੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਝਾ ਜੋਨ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੱਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾਂ ਉਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਐਹਮੀਅਤ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਕੰਨਵੀਨਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲ ਵੱਡੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ,ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸੇਵਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ , ਮੈਡਮ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੋਕਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ 18.11.2022 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ , ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਵਰਨਾਲੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਛਮਣਸਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਮੋਨਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਪਰਖੇੜੀ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਓ.ਪੀ.ਐਸ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਨਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖਵੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਠਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਕਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
