ਸਮੁੱਚੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ/ ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਪਟਿਆਲਾ

1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਤੀ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰੋ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਂਗ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 483 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ 396 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *