ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼-ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ
“ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਿੰਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ-ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ”
“ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ- ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ”
“ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ-ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ”
“ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ-ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ”
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ, ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਲਤਾੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਓਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਵੱਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੈਂਤ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਡੇਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਜਧਾਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ 37 ਭੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਪੱਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ , ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ , ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ 37 ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ4-9-14 ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਠੱਠੀਆਂ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਦਰਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਿਮਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਨਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਟਪਿਆਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮਰਵਾਹਾ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਮਰਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫੌਰੀ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੁੱਲ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ , ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ।
