ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੀ; ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 15% ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 4% DA ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ

ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਹੋਰ 11 ਫੀਸਦੀ ਡੀ . ਏ. ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ

ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 53 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਡੀ .ਏ .ਦਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਉਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇਂ ਦੇ 155 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇਂ 96 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੁਲ 267 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚਾਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਚੱਬੇਵਾਲ , ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।