ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਕਾਰ “ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ” ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ –
ਕੱਲ੍ਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖਣ ਵਾਲੀ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ” ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾੜਾ (ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ) ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਈ। ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ “ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ” ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੈੜ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਹਸਤੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ।
