Breaking: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
Supreme Court raps UP Govt for demolition of house:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਯੂਪੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਪੀ ‘ਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
#BREAKING Supreme Court to State of UP: How can you just enter someone's home and demolish it without following course of law or serving notice?
CJI DY Chandrachud: We are not inclined to accept the request of the State of UP to adjourn the proceedings since pleadings are… pic.twitter.com/pH92wOEEbY
— Bar and Bench (@barandbench) November 6, 2024
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਨੋਜ ਤਿਬਰੇਵਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ‘ਚ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
