Punjab News: ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ DC ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ
14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਟੌਲ ਫ੍ਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਭਾਕਿਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰੋਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਹੱਦ 22% ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਡੀ ਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਟੌਲ ਫ੍ਰੀ ਮੋਰਚੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੁਕਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਹੱਦ 22% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
14 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੌਲ ਫ੍ਰੀ ਮੋਰਚੇ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਿਆ ਝੋਨਾ ਹੀ ਵੱਢ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਮੀ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵਾਢੀ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠੰਢ ਅਤੇ ਤ੍ਰੇਲ਼ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਲੇਟ ਵਾਢੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲੇ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਜਾਂ ਚੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗ-ਰਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਘਰਾਟ-ਰਾਗ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਐਂਟ੍ਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ 51% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਰੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਨ 8% ਪਰਾਲ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ, ਲਾਲ ਐਂਟ੍ਰੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰੰਟਾਂ ਦਾ ਚੌਤਰਫਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅਟੱਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦਾ ਜਾਨ-ਹੂਲਵਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਨੇੜਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
