Punjab News: ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖ਼ੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ੋਨਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ੋਨਲ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸੰਗਰੂਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਲਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜਹਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ ਜਿਲਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬਨਭੌਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਰਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਤਰ, ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਾਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11% ਡੀ.ਏ. ਘੱਟ ਦੇਣ ਅਤੇ 249 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਪੈਡਿੰਗ ਰੱਖਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਣ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣ, ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ-2015 ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਿਤੀ 17-07-2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮਰਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਹਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ, ਐਸੋਸ਼ੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 5994 ਅਤੇ 2364 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 4 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ), ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਰੱਕੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਬੀਪੀਈਓ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ, ਓ ਸੀ ਟੀ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਐੱਲਓ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਹਿਰੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ 3442 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਠੇਕਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਜਨਰਲਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

3582, 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਮੌਕੇ ਠੇਕਾ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।