ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਰੀਖਣ

ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ- ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਡੀ.ਈ.ਓ.ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ

ਸਕੂਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਗਜਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੰਬਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲਾਗੂ- ਕੋਮਲ ਅਰੋੜਾ,ਡਿਪਟੀ ਡੀ.ਈ.ਓ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਰੂਲਜ 2011 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਐ.ਸਿ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਪ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੂਨ ਜੂਨੀਅਰ, ਦਾਸ ਐਂਡ ਬਰਾਊਨ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ, ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ ਕਾਨਵੈਂਟ, ਐੱਚ.ਐੱਮ.ਡੀ.ਏ ਵੀ,ਡੀਡੀਬੀ ਡੀ ਏ ਵੀ ,ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਸ਼ਾਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਆਦਿ ਸਕੂਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਰੂਲਜ 2011 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ(ਐਸਿ) ਕੋਮਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਊਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਗਜਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਅਦਿ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਗਜਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੰਬਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਣਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।