ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ‘ਚ “ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ” ਲਾਗੂ ਕਰੇ- ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ

 

ਯੂਪੀਐੱਸ ਤੇ ਐਨਪੀਐੱਸ ਦੇ ਬਜਾਏ 1972 ਦੇ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 01-01-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ 1972 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਨਪੀਐਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯੂਪੀਐਸ ( ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ) ਦਾ ਮਿਲ਼ਭੋਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਐਨਪੀਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਐਨਪੀਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 01-01-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1972 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਭਾਗ- 2 ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਹੋਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਭਾਗ- 1 ਤੇ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ 1972 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨ ਬ਼ਿੰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤਤਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਨ .ਪੀ. ਐਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ.ਨੰਬਰ / ਖਾਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 10% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਕਟੋਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੱਖੋਵਾਲ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੋਰਾਹਾ, ਸਤਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੋਰਾਹਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।