ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! UPS ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
Punjabi News:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (NPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (UPS) ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਪੀਐਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ NPS ਦੇ ਤਹਿਤ UPS ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਪੀਐਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ NPS ਅਧੀਨ UPS ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ UPS ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ NPS ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NPS ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
NPS ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਪੀਐਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਪੀਐਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕਢੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। NPS ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ UPS ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ UPS ਅਧੀਨ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
UPS ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਯੂਪੀਐਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60% ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ UPS ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। UPS ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ – ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੰਡ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੂਲ ਫੰਡ। ਨਿੱਜੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 23 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ UPS ਅਤੇ NPS ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀਐਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਕਾਏ ‘ਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 6,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਪੀਐਸ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੱਧਾ ਯਾਨੀ 50% ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਪੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧ ਕੇ 18.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਪੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60% ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ndtv
