ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਈ ਟੀ ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜੀਵਨ ਭਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ ਟੀ ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਕਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਦੀਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 11 ਸਤੰਬਰ 2016 ਈ ਟੀ ਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੋਢੀ ਨਗਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ।

ਮਿਤੀ 8 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਐਕਟਿਵਾ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਤੁਰਨ -ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 90% ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ 25 ਨਵੰਬਰ 2020 ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2016 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪੰਗ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਗੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀਂ।

ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਤਰਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਸਟਿਸ ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *