ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ

All Latest NewsNational NewsNews FlashTop BreakingTOP STORIES

 

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਦੂਜਾ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਵਾਹਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਯੰਤਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ ਸਮੋਗ ਗੰਨ ਲਗਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮੋਗ ਗਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੰਗਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Staff

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *