ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਿਹੈ SCERT; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਬਰਕਰਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਕਿਨਾਰ: ਡੀਟੀਐੱਫ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ: ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰਾਜ ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਉਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੋਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ’ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਨੂੰ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ -2020 ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਹੇਜ਼ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।