ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ- ਕਿਹਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹੈ ਹਰਿਆਣਾ

 

ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਛੱਡੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਛੱਡੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤੱਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 44 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 2.987 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ 104 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 2.8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 135 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 1500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ 1149 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ 4082 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੀਬ 16000 ਖਾਲ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ 4550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ’ ਤੇ 3264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਚ ਵਧੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।