ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ! ਸੋਧੇ ਪੇ-ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ 24 ਨੂੰ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22 ਬੀ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਐੱਚ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੀ ਡੀ ਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਸੂਬਾਈ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਰਨੀ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਵਾਹ , ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਭਵਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *