ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ RSS ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹੁਣ ਨਿੱਕਰ ‘ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 58 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
Besides, former Prime Minister Indira Gandhi herself reached out to the RSS in Feb 1977, offering to lift the ban she had imposed in Nov 1966, in exchange for their support for her election campaign.
So, Balak Buddhi & Co should know Congress’s history before whining endlessly… https://t.co/aVGoxUe1vt
— Amit Malviya (@amitmalviya) July 22, 2024
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਫਰਵਰੀ 1948 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ (RSS) ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘1966 ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ (RSS) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੀ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘4 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ। 9 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ, 58 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਣ ਨਿੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।’
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 9 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ’58 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1966 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
