Punjab News: ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਜਬਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਤੀ 22-11-2024 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਾ, ਸ਼ੇਰ ਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੋਟਦੁੱਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਬਰ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਸ ਉਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਕਰਾਰ ਨੇ ਜਬਰ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ, ਠੇਕਾ, ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ,ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਰਬਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸੀ ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਚੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਚੋਂ ਤਹਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਰੂਪ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਬੇਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਦੇਸੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਅਤੇ ਸਾਲ 1917 ਦੇ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਖ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਹਿਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
